Crop Insurance 2025 : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. मागील खरीप हंगाम 2023 आणि रब्बी हंगाम 2023-24 मधील प्रलंबित पीक विमा भरपाईचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने थकित असलेला ₹1028 कोटी रुपयांचा राज्य हिस्सा विमा हप्ता मंजूर केल्याने आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट नुकसानभरपाई जमा होणार आहे.
विमा कंपन्यांना देण्यात येणार मोठा निधी
राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खरीप 2023 आणि रब्बी 2023-24 या हंगामांसाठी एकत्रितपणे विमा कंपन्यांना ₹132 कोटी 90 लाख रुपये परतावा रक्कम आयुक्तालय स्तरावर समायोजित केली जाणार आहे. उरलेली ₹896 कोटी रक्कम पुढील आर्थिक वर्ष म्हणजेच 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातून अदा केली जाणार आहे.
कोणत्या कंपन्या विमा भरपाई देणार?
पीक विमा योजनेअंतर्गत खालील नऊ विमा कंपन्या कार्यरत आहेत:
- भारतीय कृषी विमा कंपनी (Coordinating Company)
- HDFC Ergo General Insurance
- Universal Sompo General Insurance
- Cholamandalam MS General Insurance
- Reliance General Insurance
- SBI General Insurance
- ICICI Lombard General Insurance
या कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना विमा भरपाई दिली जाणार आहे. राज्यातील संपूर्ण योजनांचे समन्वयक म्हणून भारतीय कृषी विमा कंपनी काम पाहत आहे.
खरीप हंगाम 2024: किती नुकसान भरपाई मंजूर झाली?
खरीप हंगाम 2024 मध्ये आतापर्यंत एकूण ₹3907.43 कोटींची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आलेली आहे. यामध्ये ₹3561.8 कोटी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आलेली आहे. अजूनही ₹346.36 कोटी रक्कम प्रलंबित आहे.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, नुकतेच मंजूर झालेले ₹1028 कोटींचे राज्य विमा हप्ते मुळे पीक कापणी प्रयोग आधारित आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाईची प्रलंबित रक्कम ₹379 कोटी लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
यामुळे नेमका फायदा कोणाला?
या निर्णयाचा थेट फायदा कोकण, विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. यामुळे आर्थिक फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात काही प्रमाणात तत्काळ रोख रक्कम येणार असल्याने खरीप हंगाम 2025 साठी त्यांना काहीसा आधार मिळू शकतो.
निष्कर्ष:
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही बातमी म्हणजे आर्थिक सुटकेचा श्वास आहे. विमा योजना वेळेवर आणि पारदर्शक रितीने राबवली गेली तर त्याचा फायदा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. शासनाने मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खात्यावर येईपर्यंत देखरेख करणे आणि योग्य माहिती उपलब्ध करून देणे हेही तितकंच गरजेचं आहे.
