government decision pashupalan : शेतीबरोबरच उत्पन्न वाढवणाऱ्या व्यवसायांमध्ये सर्वात जुना आणि विश्वासार्ह व्यवसाय म्हणजे पशुपालन. पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने केला जाणारा हा व्यवसाय आता आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे वेगाने व्यावसायिक पातळीवर जात आहे. दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती, प्रक्रिया, विक्री यामधून अनेक मोठे उद्योग उभे राहत आहेत. आणि हे सगळं पाहता पशुपालन हा आता केवळ जोडधंदा न राहता प्रमुख उत्पन्नाचा स्त्रोत ठरू लागला आहे.
या व्यवसायात अधिक गती आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे पशुपालकांना केवळ आर्थिक मदतच नाही तर विविध सुविधा देखील सहज उपलब्ध होणार आहेत. हा निर्णय काय आहे, त्याचे फायदे काय आणि यामुळे शेतकऱ्यांना काय बदल अनुभवायला मिळणार आहेत, हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया.
पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, पशुपालन व्यवसायाला आता शेतीप्रमाणेच कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो पशुपालकांना थेट फायदा मिळणार असून दुग्ध व्यवसायासोबतच शेळीपालन, कुक्कुटपालन (कोंबडी पालन) आणि वराहपालन (डुक्कर पालन) करणाऱ्यांनाही सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक प्रकारचा बूस्टर डोस ठरणार आहे, कारण यामुळे त्यांना शेतीप्रमाणेच सरकारी योजनांमध्ये भाग घेता येईल आणि सरकारी कर्ज, अनुदान, सोलर सुविधा यांचा थेट फायदा मिळेल.
पशुपालकांना मिळणारे फायदे काय?
या निर्णयामुळे पशुपालन व्यवसायाला आता शेतीसारखे फायदे मिळणार आहेत. उदाहरणार्थ, शेतीसाठी जसे कर्ज सहज उपलब्ध होते आणि त्यावर कमी व्याजदर असतो, तसेच आता पशुपालन व्यवसायासाठीही कमी व्याजदरात कर्ज दिले जाणार आहे. यासोबतच, या व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या सोलर पंप किंवा सोलर यंत्रणेसाठी सुद्धा अनुदान दिले जाणार आहे.
याव्यतिरिक्त ग्रामपंचायतींच्या कर आकारणीमध्येही मोठा बदल करण्यात येणार असून, कृषी दराने कर आकारला जाईल. त्यामुळे व्यवसायावर लागणाऱ्या विविध करांमध्ये घट होणार आहे, जेथून पशुपालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना
या निर्णयाचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, कारण दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, वराहपालन, मेंढी व शेळीपालन हे सारे व्यवसाय आता कृषी समकक्ष गटात समाविष्ट झाले आहेत.
या निर्णयामुळे पशुपालकांसाठी विमा योजना, सबसिडी योजना, प्रशिक्षण शिबिरे, कर्जवाटप अशा विविध योजना आता अंमलात आणल्या जातील. याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होणार आहे, आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक बळकट होईल.
कोणत्या प्रकल्पांना मिळणार लाभ?
या धोरणाअंतर्गत पुढील प्रकल्पांना थेट लाभ मिळणार आहे:
- 25,000 मांसल कुक्कुट पक्ष्यांच्या क्षमतेचा प्रकल्प
- 50,000 अंडी उत्पादक कुक्कुटपक्ष्यांचा व्यवसाय
- 45,000 पक्ष्यांच्या क्षमतेचे हॅचरी युनिट
- 100 दुधाळ जनावरांचे संगोपन केंद्र
- 500 मेंढी किंवा शेळ्यांचे पालन प्रकल्प
- 200 वराह (डुक्कर) संगोपन प्रकल्प
यामुळे केवळ मोठे उद्योगच नव्हे तर लघु आणि मध्यम स्तरावरील पशुपालकांनाही थेट फायदा होणार आहे. एकूणच, हा निर्णय राज्यातील पशुपालकांसाठी नवी दिशा देणारा ठरेल.
शेवटी म्हणावे लागेल की, महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय केवळ पशुपालकांसाठी नाही, तर राज्याच्या ग्रामीण विकासासाठीही मैलाचा दगड ठरेल. आता गरज आहे केवळ योग्य अंमलबजावणीची.